RTE प्रवेशाबाबत मुंबई हायकोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. RTE प्रवेशाबाबत राज्य सरकारने काढलेला एक अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आला असून शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक निर्णय घेण्यात आला असून तो घटनाबाह्य असल्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाअंतर्गत RTE कायदा करण्यात असून मुलांना शिक्षण मराठीतुन द्यायचे कि इंग्रजी माध्यमातून हा अधिकार पालकांचा व विद्यार्थ्याचा आहे.
सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के राखीव जागा देणारा शिक्षण हक्क कायदा RTE.
RTE Act
- बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा किंवा शिक्षणाचा अधिकार कायदा (आरटीई), हा भारताच्या संसदेचा 4 ऑगस्ट 2009 रोजी लागू केलेला कायदा आहे.
- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21अ अंतर्गत भारतात 1 एप्रिल 2010 रोजी कायदा लागू झाल्यावर प्रत्येक मुलाचा शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवणाऱ्या 135 देशांपैकी भारत एक बनला.
- 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलाचा शिक्षण हा मूलभूत हक्क आहे. यासाठी सर्व खाजगी शाळांनी 25% जागा मुलांसाठी राखीव ठेवल्या पाहिजेत.
- शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्यावर त्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासनाकडून दिले जाते.
- आर्थिक स्थिती किंवा जातीवर आधारित आरक्षणाच्या आधारावर मुलांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो.
काय होता अध्यादेश?
- ९ फेब्रुवारीच्या अध्यादेशात सरकारने ज्या खाजगी शाळेच्या १ किलोमीटरच्या आवारात सरकारी शाळा आहेत, त्या ठिकाणी RTE च्या जागा शासनाकडून रद्द करण्यात आल्या होत्या.
- घराशेजारी असलेल्या सरकारी शाळेत पाल्यांना टाकने बंधनकारक करणारी तरतूद होती.
- RTE प्रवेशाबाबतचा राज्य सरकारने काढलेला हा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे.
- RTE मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे तसेच आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक केले आहे.
- शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्यावर त्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासनाकडून दिले जाते.
- प्रवेशासाठीची विद्यार्थ्यांची निवडयादी, प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आली. पालकांना प्रवेशासाठीचे संदेश सोमवारपासून पाठवले जाणार आहेत.
- संदेश मिळालेल्या पालकांना २३ जुलै ते ३१ जुलै या कालावधीत पडताळणी समितीकडे जाऊन कागदपत्र पडताळणी करून पाल्याचा प्रवेश निश्चित करता येईल.
- १ लाख ५ हजार २२३ रिक्त जागांसाठी एकूण २ लाख ४२ हजार ५१६ अर्ज दाखल झाले असून त्यातून ९३ हजार ९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश जाहीर झाला आहे.
- ७१ हजार २७६ विद्यार्थ्यांचा प्रतीक्षा यादीत समावेश आहे.